संज्ञेय अपराधों में एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य – सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आदेश
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आज दिनाक १२ / ११/ १३ को : सुप्रीम कोर्ट ने मील का पत्थर साबित होने वाले अपने एक आदेश में कहा की संज्ञेय अपराधों में एफ.आई.आर. दर्ज करना अनिवार्य है और इसके लिए प्रारंभिक जांच की इज़ाज़त भी नहीं है | यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिया है | चीफ जस्टिस ...पी सथाशिवम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय खंड पीठ ने कहा कि पुलिस संज्ञेय मामलो में एफ आई आर दर्ज़ करने से मना नहीं कर सकती और ना ही ऐसे मामलो में एफ आई आर दर्ज़ करने के पहले प्राथमिक जाँच कर सकती है ....यद्यपि इस बात के लिये जाँच की जा सकती है कि मामला संज्ञेय अपराध में आता है या नहीं ..... कितु ऐसी जाँच ७ दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिये |
संविधान पीठ ने ऐसे मामलो में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी बात कही |
उक्त विनिश्चय एक जान हित याचिका के निपटारे में आया है ||
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हाल ही वाद विनिश्चय ,अजय कुमार परमार वि . राजस्थान राज्य (Ajay Kumar Parmar v. State of Rajasthan, (2012) 12 SCC 406) विवेचना और विचारण के महत्वपूर्ण पक्षों को व्याख्यायित करता है ....अधोलिखित भाग विशेष है जो उचित मार्गदर्शन करते है |
Criminal Procedure Code, 1973
Ss. 209, 190, 207, 208, 227, 228, 235, 239, 240, 248 and 343 - Offence exclusively triable by Sessions Court - Powers
and duties of Magistrate in committal proceedings - Cognizance - Circumstances for consideration of defence evidence -
Refusal of Magistrate to take cognizance and consequent discharge/acquittal of accused relying upon evidence led by accused without even committing case to Sessions Court - Sustainability - Held, scheme of CrPC, 1973, and particularly a conjoint reading of Ss. 207 to 209 CrPC makes it crystal clear that committal of a case exclusively triable by Court of Session, in a case instituted by police is mandatory - Scheme of CrPC, 1973 simply provides that Magistrate can determine whether facts stated in report (prima facie) make out offence triable exclusively by Court of Session - Once
Magistrate reaches conclusion that facts alleged in report make out offence triable exclusively by Court of Session, Magistrate must commit case to Sessions Court - Restoration of proceedings in present case, upheld - Sessions Court to which case had been committed directed to proceed expeditiously in accordance with law, (2012) 12 SCC 406-A
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Ss. 209, 207, 208, 164(1), 190(1), 173(2) and 169 - Offence exclusively triable by Sessions Court - Magistrate refusing to take cognizance of offence and acquitting accused by relying on statement of prosecutrix incorrectly recorded under S. 164 - Reversal of such discharge/acquittal by Sessions Court and High Court, and restoration of proceedings, confirmed - Sessions Court to which case had been committed directed to proceed expeditiously in accordance with law, (2012) 12
SCC 406-B
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Criminal Procedure Code, 1973
Ss. 190(1), 203, 204 and 173(2) - Refusal to take cognizance and dropping of proceedings against accused -
Prerequisites to be complied with - Held, when Magistrate decides to not to take cognizance of case and to drop proceedings against accused, it is mandatory to hear complainant or informant by issuing him notice, (2012) 12 SCC
406-C
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S. 164 - Recording of statements by Magistrates - Recording of statements without satisfactory identification of witness/complainant - Impermissibility of - Held, Magistrate cannot record statements under S. 164 without satisfactory identification of such person - When statements are recorded without proper identification then such statements lose their sanctity.( close )
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156 (3) Cr .P.C. is not a mechanical exercise, Magistrate should apply their mind before
making order under this section . This view has expressed by Hon. Justice of M.P. High court shri M.C. Garg in a bench
mark order in criminal revision i.e. Ramesh Tiwari v/s State M. Cr. No 863/2013 .
Para
9 of the aforesaid set a guide line
regarding sec 200 and 156(3) of Cr.P.C. Which authorized magistrate to issue direction to officer in
charge of police station regarding registration
of first information report and investigate the crime .
According to
aforesaid order ,any order should be speaking but not vogue or silent U/S 156(3) Cr.P.C. means reasons should be cite that
why court consider the matter fit for F.I.R . Procedure U/S 200 regarding complainant
should be complete first . Magistrate is under obligation to hear concerning In charge officer of police station before
making order in this regard .
Registry
is also directed for necessary action
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( द .प्र. स. अंतर्गत धारा ४३७/
४३८/४३९ )
किसी अपराध में यदि आरोपी गिरफ्तार होकर जमनत पर है और बाद में बड़े अपराध
का पता चलता है या उक्त छोटा अपराध में परिवर्तित हो जाता है तो आरोपी को पुलिस
बिना न्यायालय की अनुमति पुन: नये अपराध के लिये गिरफ्तार कर सकेगी और ऐसे आरोपी
को सीधे न्यायलय द्वारा भी अभिरक्षा में लिया जा सकेगा |
उक्त आशय के
विचार प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एन.सी.टी. दिल्ली और अक्षय ए. आई. आर. २००१ सु.को. १४४४ में माननीय उच्चतम
न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये |
प्रहलाद सिंह भाटी के उक्त मामले के पहले इस विषय में अनिश्चय की
स्थिति थी | स्वयम म.प्र उच्च न्यायलय द्वारा राम बाबू शर्मा विरुद्ध म.प्र.शासन १९९०
(१) वीकली नोट्स ७९ में प्रतिपादित किया गया था कि ऐसे मामलो में पुन: गिरफ्तारी केवल धारा ४३९ (२) द.प्र. स. के अधीन होगी अन्यथा
नहीं |
प्रहलाद सिह भाटी के उपर्युक्त मामले में इस सिद्दांत के विपरीत प्रस्थापना
दी गयी | इस मामले में आरोपी को पहले भा.
द वी . की धारा ३०६ तथा ४९८ (अ) में जमानत का लाभ दिया गया था कालान्तर में वही
अपराध धारा ३०२ भा.द. वी. में परिवर्तित हो गया | इस दशा में पूर्ववर्ती जमानत के
लाभ को जारी रखने के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा आपति प्रकट करते हुये
इस प्रकिया को विधि विरुद्ध ठहराया |
मोटे
तौर पर इस वाद के परिप्रेक्ष्य में आरोप परिवर्तित होने के साथ पूर्ववर्ती जमानत
का कोई प्रभाव और अस्तित्व नही रह जायेगा और पश्चातवर्ती गंभीर अपराध के लिये
आरोपी को पुन: गिरफ्तार किया जा सकेगा ||
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we all r now suffering from A.C.R. syndrome coz of april which is running ..
Shakespeare said it cruelest month although he was not govt employee and had no risk of ACR. lol... here is link of one the most helpful ruling over such issue ...
HIGH COURT M.P. in a land mark judgement i.e
. R.P. Panthare vs state of mp 2008 M.P.H.T. {197}
express clearly that evrey entry in ACR whether poor/ average/ good /very good must be communicated to the employ concerned ...so that he may have opportunity if being aggrieved ,of making representation against it ...
.in light of aforesaid judgement .. we can ask about comments of our ACR from higher authority. .. pls read full judgement and clear concept regarding this ..it may help in all future... gud luck
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DEPARTMENTAL INQUIRY: PRINCIPLES TO FOLLOW
Govt employ who do not become subject of departmental enquiry in any form e.g. witness enquiry officer or accused is very fortunate but due to fault or by bad luck any govt officer may be subject of departmental enquiey. To consider this unexpected situation here we r providing a judgment of supreme court in which apex court
Laid down certain principle regarding departmental enquiry and right invested in accused . apex court laid down that …A Departmental enquiry should not be mere formality .Basic principle of natural justice have to be followed. A witness or complainant cant be enquiry officer . Art. 311[2] reasonable opportunity of being heard in respect of charges against him. Department should take first step to lead evidence .against delinquent .Copy of enquiry officer’s report alongwith material relied on should be given to him delinquent .. state of uttarnchal vs kharak singh
2008[8] scc 23
all prosecution officers are cardly invited to contribute to this blog and make it to more usefull
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